📅 Published on: July 15, 2026

✍️ गुरु जी की कलम से
**सिद्धार्थनगर।**
भारत-नेपाल सीमा से जुड़े लाखों लोगों, स्थानीय व्यापारियों और पर्यटकों के लिए नेपाल सरकार ने एक बेहद महत्वपूर्ण और जनहितकारी निर्णय लिया है। अब भारतीय वाहन नेपाल की सीमा के भीतर **9 किलोमीटर तक बिना किसी भंसार (कस्टम) शुल्क के** प्रवेश कर सकेंगे। इस नई व्यवस्था के तहत वाहन चालकों को केवल एक **’सुविधा पास’ (सुविधा भंसार)** बनवाना होगा। नेपाल सरकार के इस कदम से उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के **बढ़नी और खुनुवा बॉर्डर** से आने-जाने वाले लोगों को सीधा और बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है।
क्या है नई व्यवस्था और इसके नियम?
नई नियमावली के अनुसार, सीमा पार करने वाले वाहनों के लिए कुछ शर्ते तय की गई हैं:
* **समय सीमा:** यदि कोई भारतीय वाहन सूर्योदय के बाद नेपाल में प्रवेश करता है और उसी दिन सूर्यास्त से पहले भारत लौट आता है, तो उससे कोई भंसार शुल्क नहीं लिया जाएगा।
* **दूरी की सीमा:** यह छूट सीमा से केवल 9 किलोमीटर तक के दायरे के लिए ही मान्य होगी।
अतिरिक्त दूरी पर शुल्क: यदि कोई वाहन 9 किलोमीटर से अधिक दूरी तक नेपाल के भीतर जाता है, तो उसे पहले की तरह ही निर्धारित भंसार शुल्क का भुगतान करना होगा।
इस फैसले से सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को छोटी दूरी की यात्रा, दैनिक खरीदारी, धार्मिक दर्शन और पारिवारिक आवागमन में काफी सहूलियत मिलेगी।
**18 छोटे भंसार कार्यालय हुए डिजिटल, प्रक्रिया होगी आसान**
नेपाल सरकार ने इस व्यवस्था को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। लंबे समय से बंद पड़े **18 छोटे भंसार (कस्टम) कार्यालयों को पुनः संचालित** कर दिया गया है। आधुनिकता को बढ़ावा देते हुए इन सभी कार्यालयों को डिजिटल प्रणाली से जोड़ दिया गया है, जिससे ‘सुविधा पास’ जारी करने की प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और सरल हो जाएगी। डिजिटल व्यवस्था लागू होने से सीमा पार आवागमन के दौरान होने वाली अनावश्यक देरी से भी राहत मिलेगी।
**कृष्णानगर भंसार कार्यालय के उप प्रमुख मयंक कुमार कर्ण ने बताया—** “सुविधा पास के आधार पर भारतीय वाहन चालक 9 किलोमीटर तक निशुल्क आवागमन कर उसी दिन वापस लौट सकते हैं। इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों के नागरिकों को आर्थिक व मानसिक राहत देना तथा भारत-नेपाल के बीच व्यापार और पर्यटन को एक नई ऊंचाई पर ले जाना है।”
**व्यापारियों और नागरिकों में खुशी की लहर**
नेपाल सरकार के इस फैसले का स्थानीय व्यापारियों और आम नागरिकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। लोगों का मानना है कि इस छूट के बाद **लुंबिनी, कपिलवस्तु** और अन्य नजदीकी धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों तक भारतीय पर्यटकों की आवाजाही में भारी इजाफा होगा। इसके साथ ही, दोनों देशों के सीमावर्ती बाजारों में छोटे व्यापार, स्थानीय आर्थिक गतिविधियों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को भी एक नई गति मिलेगी।
**रोटी-बेटी के संबंधों को मिलेगी और मजबूती**
भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने ‘रोटी-बेटी’ के संबंध इस ऐतिहासिक निर्णय से और अधिक प्रगाढ़ होंगे। सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों और व्यापारियों के लिए यह फैसला न केवल एक बड़ी राहत है, बल्कि यह आर्थिक विकास और आपसी विश्वास को बढ़ाने वाला एक मील का पत्थर साबित होगा। स्थानीय लोगों को पूरी उम्मीद है कि यह सकारात्मक पहल भविष्य में दोनों देशों के बीच सहयोग और संपर्क (कनेक्टिविटी) के नए रास्ते खोलेगी।