सवर्ण आर्मी ने इटवा तहसील में सौंपा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन, यूजीसी कानून वापस लेने और सवर्ण आयोग के गठन की मांग

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सिद्धार्थनगर (उत्तर प्रदेश): जिले की इटवा तहसील में यूजीसी कानून को लेकर सवर्ण आर्मी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। संगठन के पदाधिकारियों ने उपजिलाधिकारी (SDM) इटवा के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की।

प्रदर्शन के दौरान संगठन के प्रदेश सचिव विनोद कुमार पांडेय ने कहा कि सरकार से उनकी चार मुख्य मांगें हैं:

  • यूजीसी 2026 का रोल बैक: यूजीसी से जुड़े नए नियमों/कानून को तत्काल वापस लिया जाए।

  • आरक्षण में सुधार: वर्तमान आरक्षण व्यवस्था में व्यापक सुधार (Reservation Reform) किया जाए।

  • एससी-एसटी एक्ट की समाप्ति: एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम को समाप्त किया जाए।

  • सवर्ण आयोग का गठन: सवर्ण समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए ‘सवर्ण आयोग’ का गठन हो।

प्रदेश सचिव ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार द्वारा उनकी इन मांगों पर विचार नहीं किया गया, तो यह विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा।

वहीं, सवर्ण आर्मी के पदाधिकारी शैलेन्द्र कुमार पांडेय ने बताया कि पूर्व में वे अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने गए थे, लेकिन प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश के हर जिले और तहसील स्तर पर ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया है। जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक यह धरना-प्रदर्शन और आंदोलन अनवरत चलता रहेगा।