प्राइम टाइम स्पेशल -सिद्धार्थनगर की 20 हजार ‘नेपाली बहुओं’ को बड़ी राहत: आधार कार्ड मान्य होने से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का रास्ता साफ

“भारत निर्वाचन आयोग की ओर से आधार कार्ड को मान्य दस्तावेजों में शामिल किया गया है। सभी पात्र नागरिक निर्धारित अभिलेखों के साथ फार्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।”

— संदीप कुमार श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी (एडीएम), सिद्धार्थनगर

कपिलवस्तुपोस्ट 

सिद्धार्थनगर। नेपाल से विवाह कर सिद्धार्थनगर जिले में बसीं 20 हजार से अधिक महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान तकनीकी कारणों से मतदाता सूची से बाहर हुईं इन महिलाओं के लिए अब दोबारा वोटर बनने की राह आसान हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आधार कार्ड को मान्य दस्तावेजों की सूची में शामिल किए जाने के बाद इन महिलाओं को अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने का महत्वपूर्ण अवसर मिल गया है।

इन सीमावर्ती क्षेत्रों की महिलाएं हुई थीं प्रभावित नेपाल सीमा से सटे बढ़नी, शोहरतगढ़, बर्डपुर, लोटन और कपिलवस्तु विधानसभा क्षेत्र के सीमावर्ती गांवों में बड़ी संख्या में नेपाली मूल की महिलाएं विवाह के बाद वर्षों से अपने परिवार के साथ रह रही हैं। इनमें से अधिकांश महिलाएं पूर्व के विधानसभा और लोकसभा चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग भी कर चुकी थीं।

क्यों कटे थे मतदाता सूची से नाम? पिछले दिनों हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान वर्ष 2003 की मतदाता सूची में माता-पिता का विवरण उपलब्ध न होने तथा जन्म व निवास से जुड़े निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने के कारण 20 हजार से अधिक महिलाओं के नाम सूची से विलोपित कर दिए गए थे। अकेले कपिलवस्तु विधानसभा क्षेत्र के अहिरौली गांव में ही आठ से अधिक महिलाएं इस समस्या से प्रभावित हुई थीं। गांव की पूनम, कुसुम, अनीता और किरन ने बताया कि वे लंबे समय से भारत में रह रही हैं और पहले कई चुनावों में वोट भी डाल चुकी हैं, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया के दौरान उनके नाम कट जाने से वे निराश थीं।

कैसे जुड़ेगा नाम और क्या हैं जरूरी शर्तें? अब विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत पात्र महिलाएं फार्म-6 भरकर मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकती हैं। आवेदन के साथ आधार कार्ड समेत निर्धारित जन्मतिथि और निवास संबंधी दस्तावेज संलग्न करने होंगे। हालांकि, प्रशासन की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि केवल आधार कार्ड, विवाह या लंबे समय से भारत में निवास करना भारतीय नागरिकता का स्वतः प्रमाण नहीं है। मतदाता बनने के लिए भारतीय नागरिकता और निर्वाचन कानून के तहत निर्धारित अन्य सभी पात्रताओं को पूरा करना अनिवार्य होगा।