📅 Published on: September 10, 2026

Kapilvastupost

सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले स्थित नगर पंचायत बिस्कोहर में ‘प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)’ के नाम पर अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि योजना के नाम पर किसी भी तरह की धन उगाही पूरी तरह से अवैध है और ऐसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

मुनादी और लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को किया जा रहा जागरूक

नगरवासियों को ठगी का शिकार होने से बचाने के लिए प्रशासन की ओर से क्षेत्र में लाउडस्पीकर के माध्यम से विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मुनादी कराकर आम जनता को सतर्क किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना पूरी तरह निश्शुल्क है। योजना का लाभ दिलाने या प्रक्रिया के नाम पर पैसे मांगना पूरी तरह से फर्जी और गैर-कानूनी है।

विभाग का नाम इस्तेमाल करने पर परियोजना अधिकारी सख्त

जिला विकास अभिकरण (डूडा) के परियोजना अधिकारी रविकांत सिंह ने अवैध वसूली की शिकायतों का कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने साफ कहा कि उनके या विभाग के नाम का गलत इस्तेमाल कर पैसे मांगना गंभीर अपराध है। उन्होंने अपने सहायकों को क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार करने और लोगों को सतर्क करने के निर्देश दिए हैं।

पैसे मांगने वालों की तुरंत करें शिकायत, होगी कड़ी कार्रवाई

परियोजना अधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि यदि कोई भी व्यक्ति योजना के नाम पर धन उगाही की कोशिश करता है, तो तुरंत इसकी सूचना विभाग को दें। शिकायत मिलते ही मामले की त्वरित जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने वाले फर्जी व असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।