📅 Published on: December 11, 2024

महेंद्र कुमार गौतम

सिद्धार्थनगर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार आगामी 14 दिसंबर 2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश विरेंद्र कुमार सिंह ने की। इस बैठक में न्यायिक, प्रशासनिक और बैंकिंग क्षेत्र के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, जिनमें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो. रफी, विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) सुबाष चंद्र तिवारी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व नोडल अधिकारी बीरेन्द्र कुमार, पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मनोज कुमार तिवारी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रद्धा भारतीय, और अन्य अधिकारी शामिल थे।

बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण के लिए 13804 प्री-लिटिगेशन मामले चिन्हित किए गए हैं। इनमें बाट माप विभाग के 3444, विद्युत विभाग के 3600, भारतीय स्टेट बैंक के 4000, और नगर पालिका परिषद के 435 मामले शामिल हैं। इसके अलावा, सभी बैंक अधिकारियों को एनपीए और ऋण वसूली से संबंधित मामलों को चिन्हित कर लोक अदालत में निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में उपस्थित क्षेत्राधिकारी सदर अरुण कान्त सिंह ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम और अन्य प्री-लिटिगेशन मामलों के निस्तारण के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी यह सुनिश्चित करने का संकल्प लिया कि अधिक से अधिक विभागीय पत्रावलियां लोक अदालत में भेजी जाएं।

माननीय जनपद न्यायाधीश ने तहसील विधिक सेवा समितियों को निर्देशित किया कि जिला मुख्यालय, तहसील, न्यायालय, कलेक्ट्रेट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल और बाजारों जैसे स्थानों पर लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से त्वरित और प्रभावी न्याय उपलब्ध कराने के लिए जनसहभागिता सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। बैठक के दौरान सभी विभागों को मामलों के त्वरित निस्तारण और अधिक से अधिक मामलों को लोक अदालत में प्रस्तुत करने हेतु प्रयास करने का निर्देश दिया गया।