📅 Published on: June 24, 2026

Kapilvastupost
**लखनऊ।** उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास और डिजिटल गवर्नेंस की रीढ़ माने जाने वाले पंचायत सहायकों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला लिया है। शासन द्वारा जारी नए निर्देशों के तहत अब पंचायत सहायकों के मानदेय (सैलरी) भुगतान की नियमित समीक्षा की जाएगी, ताकि उन्हें हर महीने समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।
**लापरवाही पर कसेगा शिकंजा, अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं**
शासन ने संबंधित जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को कड़े लहजे में निर्देशित किया है कि पंचायत सहायकों के मानदेय ट्रांसफर में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। नए आदेशों में न सिर्फ समय पर भुगतान की बात कही गई है, बल्कि पंचायत सहायकों की अन्य प्रशासनिक समस्याओं के त्वरित समाधान (Quick Redressal) और उनके कार्यों की प्रभावी निगरानी पर भी विशेष जोर दिया गया है।
**बड़ी राहत:** गौरतलब है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों से पंचायत सहायक लंबे समय से मानदेय भुगतान में महीनों की देरी और प्रशासनिक ढुलमुल रवैये की शिकायतें उठा रहे थे। ऐसे में शासन का यह कदम उनके लिए एक बड़ी आर्थिक और मानसिक राहत के रूप में देखा जा रहा है।
**डिजिटल गवर्नेंस और पारदर्शिता को मिलेगी रफ्तार**
जानकारों का मानना है कि इस फैसले का सीधा सकारात्मक असर ग्राम पंचायतों के कामकाज पर पड़ेगा। जब पंचायत सहायकों को समय पर मानदेय मिलेगा, तो उनका मनोबल बढ़ेगा। इससे गांवों में:
* डिजिटल और प्रशासनिक कार्यों की गति तेज होगी।
* सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता (Transparency) आएगी।
* ग्रामीणों को ब्लॉक की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी और स्थानीय स्तर पर काम आसान होंगे।
**गुरु जी का नज़रिया: क्या नियमित मानदेय ही काफी है?**
पंचायती राज व्यवस्था की सबसे निचली और महत्वपूर्ण कड़ी होने के नाते पंचायत सहायकों को यह हक मिलना ही चाहिए था। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि **क्या सिर्फ समय पर मानदेय मिल जाना ही काफी है?**
आज के महंगाई के दौर में पंचायत सहायकों का मानदेय बेहद सीमित है। ग्राउंड जीरो पर काम करने वाले इन कर्मियों को नियमित मानदेय के साथ-साथ कुछ अन्य मूलभूत सुविधाएं भी मिलनी चाहिए, जैसे:
1. **स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance):** फील्ड में काम करने के दौरान सुरक्षा के लिए।
2. **आकस्मिक अवकाश (Casual Leaves):** एक तय और सम्मानजनक लीव पॉलिसी।
3. **कार्यकुशलता भत्ता (Performance Incentives):** बेहतर काम करने वालों को आर्थिक प्रोत्साहन।
**आपकी राय क्या है?**
क्या सरकार को पंचायत सहायकों के मानदेय में बढ़ोतरी के साथ इन अतिरिक्त सुविधाओं पर भी विचार करना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें!