महेन्द्र कुमार गौतम 

जिले में आधार कार्ड बनाने और संशोधन के नाम पर जमकर वसूली चल रही है लेकिन शासन प्रशासन आंख बंद करके मूक बाधिर बना हुआ है।

जिले में प्रत्येक ब्लॉक संसाधन केंद्र और अधिकतर बैंक वा सरकारी उपक्रमों में आधार केंद्र संचालित है लेकिन समयबद्ध और नियमानुसार संचालन न होने से आम जनता लाइन लगाकर आधार संशोधन और बायोमैट्रिक अपडेट के लिए हलकान हो रही है।

आपको बताते चलें कि राशन कार्ड के सत्यापन के चलते और छात्रों के छात्रवृति में मोबाइल लिंक कराने के चक्कर में लोग काफ़ी परेशान और अनर्गल पैसा और समय दोनो बर्बाद कर रहे हैं जबकि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा संचालित आधार केन्द्र सही मायने में काम करते तो ऐसी नौबत नहीं आती।

मिली जानकारी के अनुसार बांसी जोगिया मिठवल खुनियांव शोहरतगढ़ विकास खंडों में अनेक आधार केन्द्र कागजों में चल रहे हैं लेकिन ऑपरेटर और नामांकन एजेंसियों के मिलीभगत से केंद्र अपने निर्धारित स्थान पर और समयबद्ध नियमानुसार न चलकर इधर उधर और सुविधा शुल्क अवैध रूप से पैसा कमाने के लिए कहीं भी कभी भी शुरू हो जाते हैं।

जबकि आधार में किसी भी प्रकार के संशोधन हेतु 50 रूपए,बायोमैट्रिक का 100 रूपए और नया आधार निशुल्क निर्धारित है फिर भी केंद्रों द्वारा जमकर लूट खसोट जारी है।

और तो और प्राधिकरण ( UIDAI ) ने आधार सिस्टम में जीपीएस नेविगेशन सिस्टम भी अनिवार्य किया है लेकिन ऑपरेटर जीपीएस नेविगेशन को भी धता बताकर पूरे आधार सिस्टम की ऐसी तैसी कर रहे हैं।

जबकि सिद्धार्थ नगर नेपाल बॉर्डर से सटा खुली सीमा वाला जिला है ऐसे में आधार केंद्रों की ऐसी कृत्य देश हित में काफी हानिकारक साबित हो सकती है।

इस सम्बंध में सिद्धार्थ नगर में कार्यरत एक ऑपरेटर से बात करने पर नाम न छपने की शर्त पर बताया कि आधार की वेबसाइट पर दिए गए केंद्रों के अलावा सभी केन्द्र फर्जी और हैकिंग से चल रहे है|

जिस से ऑपरेटर जल्द अमीर बनने के चक्कर में किसी भी व्यक्ति का आधार फर्जी तरीके से बना कर मालामाल हो रहे।यदि कायदे से जांच हो तो सैकड़ों आधार कार्ड, जाति निवास प्रमाण पत्र फर्जी और विदेशी नागरिकों के निकल सकते हैं।

हालांकि उन्होंने बताया कि आधार केन्द्र पर किसी भी समस्या के लिए 1947 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराया जा सकता है परंतु जनता अनभिज्ञ होने के कारण ऐसा नहीं कर पा रही है।

आपको बताते चलें कि सिध्दार्थ नगर जिले में आधार केंद्रों की भारी कमी भी है जिसपर ना तो अधिकारी ध्यान दें रहे हैं और न ही जनप्रतिनिधि।