सिद्धार्थनगर: ग्राम पंचायत सिसवा उर्फ शिवभारी में भूमि पट्टों में अनियमितता का आरोप, तहसील दिवस पर उठाया मामला, अब तक कार्रवाई नहीं होने से बढ़ रहा है गांव वालों में गुस्सा

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सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिसवा उर्फ शिवभारी में भूमि पट्टों में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं।

शिकायतकर्ता शिवपूजन, जो अनुसूचित जाति के भूमिहीन कृषि श्रमिक हैं, ने आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान इन्द्रावती और सचिव प्रदीप कुमार शुक्ला ने गांव की नवीन परती व बंजर भूमि का कृषि पट्टा अपात्र और धनाढ्य व्यक्तियों के नाम पर अवैध तरीके से कर दिया है।

19 अक्टूबर 2024 को सम्पूर्ण समाधान दिवस (तहसील दिवस) के अवसर पर शिवपूजन सहित अन्य ग्रामीण, श्रीमती गुजारी पत्नी बिहारी और धर्मेन्द्र कुमार पुत्र कन्हैयालाल ने इस मामले को तहसील शोहरतगढ़ में अधिकारियों के समक्ष उठाया।

उन्होंने भूमि वितरण में अनियमितताओं की शिकायत की, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उनकी शिकायतों को नजरअंदाज किया गया, जबकि वे न्याय की उम्मीद के साथ अधिकारियों तक पहुंचे थे।

शिकायत के अनुसार, कृषि पट्टों का वितरण करते समय पात्रता नियमों का पालन नहीं किया गया और अपात्र व्यक्तियों को नियमों की अनदेखी करते हुए पट्टे दिए गए। शिकायतकर्ता का दावा है कि बिना किसी सार्वजनिक सूचना या बैठक के कई पट्टे पारित किए गए, जिनमें ग्राम प्रधान के परिवार के सदस्य भी शामिल हैं।

साथ ही, कई पट्टाधारियों के पास पहले से ही पर्याप्त भूमि, पक्के मकान और ट्रैक्टर जैसी सुविधाएं हैं, जबकि असली हकदार भूमिहीन मजदूर इस सुविधा से वंचित रह गए हैं।

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि ग्राम प्रधान और सचिव ने 41 लोगों के नाम पर कृषि पट्टों का वितरण किया है, जिसमें कई अपात्र और सम्पन्न व्यक्ति शामिल हैं।

आरोप है कि सुविधा शुल्क लेकर इन व्यक्तियों के नाम पर अवैध तरीके से पट्टे किए गए हैं। इसमें ग्राम प्रधान के पति और परिवार के सदस्यों के नाम भी शामिल हैं।

शिकायतकर्ता शिवपूजन ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने अपात्र व्यक्तियों के नाम पर जारी किए गए सभी कृषि पट्टों को निरस्त करने और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की अपील की है।

ग्रामीणों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की उम्मीद जताई है ताकि जरूरतमंद भूमिहीन लोगों को उनका हक मिल सके।

अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन इस मामले में कब तक कार्रवाई करता है और क्या दोषियों पर कोई सख्त कदम उठाए जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे प्रशासन से न्याय की उम्मीद में हैं और दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

प्रतीकात्मक फोटो ढेबरूवा चौराहा