सरकार के बुलावे पर लखनऊ पहुंचे प्रदेश भर से हजारों ग्राम प्रधान

सरकार से बातचीत सफल इसी महीने दिखेगा असर – प्रधान संघ जिला अध्यक्ष पवन मिश्रा

मो अमान

प्रदेश सरकार के बुलावे पर आज शुक्रवार को निदेशक पंचायती राज के कार्यालय के लोहिया हॉल में हजारों प्रधान साथियों की उपस्थिति में राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन और सरकार के अंतिम दौर की वार्ता सफल रही । सरकार की तरफ से अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सरकार का पक्ष रखा ।

प्रधानों की निम्न मांगों पर सहमति बनी–

1-मनरेगा के डोंगल अब ग्राम प्रधान व सचिव को सौंपा जायेगा।लखनऊ व फतेहपुर जनपद के एक एक ब्लॉक में पहले यह भुगतान शुरू कराया जा रहा है।

2-ग्राम प्रधानों का मानदेय बढ़ाकर 5 हजार किया जा रहा है।  मानदेय का पैसा राज्यवित्त से न लेकर अतिरिक्त श्रोत से ग्राम प्रधानों के खाते में भुगतान होगा ।

3-त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि कोष का गठन किया जायेगा।जिससे किसी भी ग्राम प्रधान के आकस्मिक निधन पर 10 लाख रुपये का तत्काल सहायता प्रदान किया जा सकेगा।

4- किसी भी  रजिस्टर्ड सिविल डिप्लोमा होल्डर/आर्केटेक्ट से पंचायतें अपना स्टीमेट/मेजरमेंट करवा सकती है।

5- पांच लाख तक के वित्तीय स्वीकृति का अधिकार अब ग्राम पंचायतों को होगा।

सहित तमाम मांगे मान ली गई है। अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह ने कहा कि संगठन व सरकार के 22 दौर के वार्ता में संगठन के प्रवक्ता ललित शर्मा,व अखिलेश सिंह  का अहम रोल रहा है ।संगठन के दर्जनों पदाधिकारी महीनों से लखनऊ डेरा डाले हुये थे।अब जल्द ही मुख्यमंत्री जी 58 हजार से अधिक ग्रामप्रधानों को बुलाकर बढ़े हुए अधिकारों की घोषणा करेंगे | सरकार के इस बैठक में जिले के ग्राम प्रधानों का नेतृत्व पवन मिश्रा ने किया और सभी ग्राम प्रधानों का आभार व्यक्त किया |