सरकार के विरोध में प्रधान – 5 लाख तक वित्तीय अधिकार के साथ ही मोबाइल मानिटरिंग बंद करने की मांग
इन्द्रेश तिवारी की विशेष रिपोर्ट
वर्तमान योगी 2.0 की सरकार भरष्टाचार पर जीरो टोलरेंस की नीति पर काम कर रही है जिसके लिए मोबाइल मानिटरिंग एप्प एन एम एम एस के द्वारा गाँव के कार्यस्थल पर ऑनलाइन लेखा जोखा भरा जाता है सरकार की निगाह में भले ही इसका महत्व हो लेकिन ग्राम प्रधानों विशेषकर नेपाल सीमा से सटे जिलों में मोबाइल मानिटरिंग सेवा से प्रधान दो चार हो रहे हैं नेटवर्क व अन्य तकनीकी खामियों के कारण सीमावर्ती जिले के प्रधान संगठन इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं |
सरकार पर बरसे प्रधान मनरेगा के मजदूरी के भुगतान सरिया सीमेंट के दुकानदारों का पेमेंट बकाया है मजदूरों और दुकानदारों के भारी दबाव और राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली एन एम एम एस मोबाइल मॉनिटरिंग में तकनीकी कमियों के चलते जनपद के हजारों ग्राम प्रधान दुखी हैं ।
शोहरतगढ़ विकास खंड कार्यालय पर सरकार विरोधी नारों के बीच प्रधानों के एकता अखंडता और उनकी परेशानियों को लेकर रास्ट्रीय पंचायतीराज ग्राम प्रधान संगठन के ब्लाक इकाई के अध्यक्ष जफ़र आलम बताते हैं कि जब से मोबाइल मोनेटरिंग की व्यवस्था लागू हुई है तब से ग्राम प्रधान परेशान हैं प्रधान जो भी डाटा अपने गाँव के विकास कार्यों को लेकर फीड करते हैं वह डाटा मास्टर रोल में दर्ज ही नहीं होता है बीस मजदूरों का नाम फीड करो तो 8 का ही नाम कार्यालय में दर्ज होता है |
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सबसे जादा दुखद स्थित तब होती है जब प्रधानों द्वारा भरा गया डाटा फीडिंग मास्टर रोल में जीरों दिखाता है प्रधान किसी तरह से दुकानदारों से मटेरियल उधार लेकर काम चला लेता है लेकिन मजदूरों को मजदूरी दो चार दिन में देनी ही पड़ती है जिनका परिवार मजदूरी से दो जून की रोटी खाता है उनको आप कितना दिन रोक सकते हैं वह पूँजी पति नहीं होता है कुछ प्रधान ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर के गहने गिरवी रखकर मजदूरों को मजदूरी दिए |
मनरेगा का भुगतान नहीं होने से बहुत समस्या आ रही है प्रधान गाँव का प्रथम नागरिक है नरेगा मजदूर सिर्फ मजदूर नहीं हैं वह गाँव का वोटर होता है हमें हर हाल में उसकी जरूरतों को देखना ही पड़ता है लेकिन कब तक हम यह निभा पाएंगे जब भुगतान ही रुका हुवा है सरकार को इस पर विचार करना चाहिए यदि एप्प की समस्या सही नहीं हो पाती है तो प्रधानों को पांच लाख रूपये तक विकास कार्यों पर खर्च करने की वित्तीय स्वीकृति देनी ही चाहिए |
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रास्ट्रीय पंचायतीराज ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष ताकिब रिज़वी ने बताया कि अन्य विभागों की अपेक्षा हमारे प्रधान साथी धरातल पर बेहतरीन काम कर रहे हैं हम मोबाइल मानिटरिंग एप्प से घबरा नहीं रहे हैं इसमें तकनीकी खामियां हैं नेपाल से सटे जिलों श्रावस्ती ,बलरामपुर , सिद्धार्थ नगर , महाराजगंज आदि नेपाल सीमा से सटे जिलों में इस एप्प का परफोर्मेंस ख़राब है इससे प्रधानों को बहुत समस्या है सरकार को इसे बंद करना चाहिए | प्रदेश सरकार के लगभग 18 योजनाओं में मोबाइल एप्प से निगरानी व्यवस्था नहीं हैं फिर प्रधानों को ही बलि का बकरा क्यों बना रही है क्या हम सरकार के अंग नहीं क्या हम सरकार के काम को आगे नहीं बढ़ाते |
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सिद्धार्थ नगर जनपद के जिलाध्यक्ष डॉ पवन मिश्रा ने कहा कि हम सरकार के अंग हैं वर्तमान सरकार पर हमारा भी अधिकार है हमारे संगठन ने अपने प्रधान साथियों के भरोशे चुनाव में जी जान से लगे थे योगी जी ने पिछले वर्ष बुलाकर हम लोगो के साथ बैठक की हमारी समस्याएं सुनी और उनका जल्द ही समाधान करने का विश्वास दिलाया था |
मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहता हूँ तत्काल इस एप्प को बंद किया जाये दूसरी व्यवस्था अपनाई जाए हम और हमारे प्रधान निगरानी से डरने वाले नहीं हैं सी एम अपना वादा पूरा करें |
पूरे जनपद के सभी ब्लाकों में प्रधानों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है प्रधान संघ लगातार प्रशासन का ध्यान अपनी परेशानियों की तरफ खींचना चाह रहा है प्रधान संगठन चाहता है कि उनकी समस्याओं का जल्द निदान किया जाए जिससे ग्राम विकास के कार्यों में लगे मैटेरियल का पैसा और मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।
धरने के तीसरी दिन ब्लॉक परिसर शोहरतगढ़ में प्रधानों ने बुद्धवार को भी ब्लॉक अध्यक्ष शोहरतगढ़ जफ़र आलम के अगुवाई में विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चित कालीन धरना जारी रखा । धरने के दुसरे दिन खण्ड विकास अधिकारी शोहरतगढ़ संगीता यादव ने धरनारत ग्राम पंचायत के प्रधानों से समस्या सम्बंधित बातचीत की।
और ज्ञापन लेते हुए बीडीओ ने मांगों को लेकर उच्चाधिकारियों के सामने मांग को प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया।धरना को सम्बोधित करते हुये प्रधान संगठन ब्लॉक अध्यक्ष जफ़र आलम ने कहा कि ग्राम प्रधानो के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि ग्राम पंचायतों की समस्याओं का निपटारा समय से करते हुए विकास कार्यों को गति प्रदान करे।
हर ग्राम प्रधान ईमानदारी से अपने जनप्रतिनिधि होने की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। विद्यालय के कायकल्पित करने के साथ तमाम तरह के विकास कार्य हर गांव में प्रधान कर रहे हैं। ग्राम पंचायत प्रधानों के साथ हो रहे किसी भी तरह के अन्याय को संगठन कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। समस्याओं के निदान की लड़ाई संगठन एकजुटता के साथ मांगो के पूरा न होने तक जारी रहेगा।
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धरना को प्रधान संगठन ब्लॉक अध्यक्ष जफ़र आलम, पंकज चौबे,सुनील सिंह,विक्रम यादव, रसीद अहमद, अजीज अहमद, जीवन श्रीवास्तव आदि ने सम्बोधित कर 14 सूत्रीय मांगों को लेकर आवाज़ बुलंद किया। इस दौरान ग्राम प्रधान पंकज चौबे,शौकी लाल,करम हुसेन,मुहम्मद आसिम, यार मोहम्मद खान , राजेश चौरसिया, राजनेत चौरसिया , राजेन्द्र कुमार, सद्दाम हुसैन ग्राम प्रधान भदाँव , राम मिलन चौधरी, श्रवण कुमार जायसवाल, यार मोहम्मद, अबरार अहमद, सिकंदर यादव,,ओमप्रकाश यादव, सुभाष यादव, सुनील सिंह, पिंटू पटेल, राजेंद्र पाल अजय चौधरी आदि ,विन्ध्याचल गिरी,गंगाधर मिश्र,रामकुमार,विनोद, घंश्याम,राजनेत्र चौरसिया,लोग मौजूद रहे।