📅 Published on: June 6, 2026

निजाम अंसारी
**सिद्धार्थनगर, 04 जून 2026।** कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जी.एन. की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षा समिति (DLRC) एवं जिला सलाहकार समिति (DCC) की महत्वपूर्ण बैंकिंग समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लक्ष्यों, विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत ऋण वितरण और बैंकों की प्रगति की गहन समीक्षा की।
## मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में ढिलाई पर नाराजगी, मेगा कैंप लगाने के निर्देश
बैठक में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की समीक्षा के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1800 के लक्ष्य के सापेक्ष बैंकों को 491 आवेदन प्रेषित किए गए थे। इनमें से केवल 118 आवेदन स्वीकृत और 88 में ऋण वितरण हुआ है, जबकि 259 मामले अभी भी लंबित हैं। जिलाधिकारी ने सभी शाखा प्रबंधकों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि इन आवेदनों की शत-प्रतिशत स्वीकृति सुनिश्चित की जाए और तहसीलवार **मेगा क्रेडिट कैंप** लगाकर ऋण का वितरण कराया जाए। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के व्यापारियों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण देने की बात कही।
स्वयं सहायता समूहों के खाते न खुलने और कम CCL पर जताई सख्त नाराजगी
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत स्वयं सहायता समूहों (SHG) के कम बैंक खाते खोले जाने और कैश क्रेडिट लिमिट (CCL) की कम स्वीकृति पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने निर्देश दिया कि संबंधित विभाग से समन्वय बनाकर कार्य करें और जिन बैंकों में सीसीएल की फाइलें लंबित हैं, उन्हें **एक माह के भीतर** अनिवार्य रूप से निस्तारित करें।
**NRLM की वर्तमान स्थिति:** लीड बैंक अधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में एनआरएलएम योजना के तहत 6248 के सीसीएल लक्ष्य के सापेक्ष 5998 फाइलें बैंकों को भेजी गईं, जिनमें से 5776 समूहों को सीसीएल स्वीकृत किया जा चुका है और 222 अभी लंबित हैं।
## किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) में शानदार प्रगति, 99.01% लक्ष्य हासिल
बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड (फसली ऋण) योजना के तहत बेहतरीन आंकड़े सामने आए। शासन से प्राप्त कुल 72,492 के भौतिक लक्ष्य (नवीनीकरण हेतु 49,949 और नए के लिए 22,543) के सापेक्ष बैंकों ने कुल 71,777 केसीसी जारी किए हैं। यह कुल लक्ष्य का **99.01 प्रतिशत** है। जिलाधिकारी ने इस प्रगति को सराहते हुए अब पशुपालन, मत्स्य पालन और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भी केसीसी के लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
## CD रेशियो बढ़ाने और फसल बीमा के लिए जागरूकता कैंप के निर्देश
* **सी.डी. रेशियो (CD Ratio):** जिले का सीडी रेशियो 43.47 प्रतिशत रहा, जिस पर जिलाधिकारी ने असंतोष जताते हुए लीड बैंक अधिकारी (LBO) को एक ठोस कार्ययोजना बनाकर इसे बढ़ाने और बैंकों के लिए मासिक लक्ष्य निर्धारित कर ऋण वितरण कराने का निर्देश दिया।
* **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना:** यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि ने बताया कि रबी 2025-26 में 47,761 और खरीफ 2025-26 में 55,140 किसानों ने बीमा कराया। जिलाधिकारी ने इसमें और प्रगति लाने के लिए कैंप आयोजित कर किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए।
* **वित्तीय साक्षरता:** एलबीओ को निर्देशित किया गया कि CFL/FLC के माध्यम से विशेष कैंप लगाए जाएं, ताकि आम जनता को बैंकिंग सेवाओं, वित्तीय धोखाधड़ी और **साइबर सुरक्षा** के प्रति जागरूक किया जा सके।
## अन्य योजनाओं की समीक्षा एवं लंबित मामलों के निस्तारण के आदेश
* **मुद्रा योजना:** वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम त्रैमास (मार्च 2026 तक) में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कुल **₹474.97 करोड़** का ऋण स्वीकृत और वितरित किया गया।
* **ODOP एवं ग्रामोद्योग:** मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में 11 के लक्ष्य के सापेक्ष 04 आवेदन भेजे गए हैं। जिलाधिकारी ने ओडीओपी (ODOP) के लंबित 06 और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार के 06 आवेदनों को तत्काल स्वीकृत कर ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि किसी भी योजना के पात्र लाभार्थी को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए।
**बैठक में उपस्थिति:**
इस महत्वपूर्ण बैठक में डुमरियागंज सांसद प्रतिनिधि एस.पी. अग्रवाल, डीसी एनआरएलएम देवनन्दन दूबे, लीड बैंक अधिकारी आर.के. सिन्हा, जिला कृषि अधिकारी रविशंकर पाण्डेय सहित सभी बैंकों के शाखा प्रबंधक और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।