कोटेदारों के सामाजिक आर्थिक हैसियत की तैयार हो रही कुंडली , तीन वर्ष पहले भी माँगा गया था
जिले के 1330 कोटेदारों से उनके सामाजिक आर्थिक सर्वे में माँगी गई जानकारी – मकान,दुकान, जमीन, कार, शस्त्र और आमदनी का देना होगा व्योरा – शस्त्र लाइसेंस के साथ मुकमदमे तक की मांगी गई जानकारी।
निज़ाम अंसारी
सिद्धार्थनगर। जिले के कोटेदारों की सामाजिक व आर्थिक हैसियत की कुंडली तैयार की जा रही है, इसके लिए जनपद के सभी कोटेदारों का सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे में जिले भर के सभी उचित दर विक्रेताओं (कोटेदारों) के मकान, जमीन, कार, ट्रैक्टर, बन्दूक से लगायत परिवार की आमदनी तक जुटाई जा रही है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिले के कोटेदारों से शपथ पत्र पर उनकी हैसियत का लेखा जोखा विभाग से मांगा गया है। कोटेदारों से शपथ पत्र पर पूरी जानकारी भरकर जमा करने का निर्देश दिया गया है। जानकारी के लिए बताया जा रहा है कि बाद में जाँच पर गलत दी गई जानकारी कोटेदारों के गले की फास बन सकती है। ऐसे में कोटेदारों को सही सही जानकारी देनी होगी।
शपथ पत्र में कोटेदारों को यह बताना होगा कि घर के प्रत्येक सदस्य के नाम के अलावा आधार नम्बर भी देना होगा। उनके परिवार में कितने शस्त्र लाइसेंस हैं, उसका पूरा विवरण देना होगा। इसके अलावा कोई मुकदमा हो तो मुकमे की संख्या तक की जानकारी देनी होगी। साथ ही परिवार के प्रत्येक सदस्य की मासिक आय बतानी होगी, यदि कोई आयकरदाता है तो उसकी जानकारी को भी बताना होगा।
कोटेदारों के मकान में ऐसी और कार की जानकारी भी माँगी गई है। कोटेदारों से उनके पारिवारिक सम्पत्तयों का विवरण मांगा गया है। अगर परिवार में कोई कार, ट्रैक्टर, ट्रक जैसा चार पहिया वाहन है तो उसका प्रकार भी बताना होगा। हार्वेस्टर, जेनरेटर की जानकारी को मांगा गया है।
इतना ही नहीं परिवार में कितने मकान हैं, उनकी उनकी स्थिति के बारे में विवरण उपलब्ध कराने को कहा गया है। मकान की स्थिति में कच्चा, पक्का यहाँ तक की वर्ग मीटर की जानकारी शपथ पत्र में भरनी होगी। घर में एसी लगी है या नही है, इसके अलावा घर की कुल सिंचित ज़मीन का रकवे सहित व्योरा उपलब्ध कराने को कहा गया है।
जानकारों के अनुसार, कोटेदारों से जानकारी बटोरने के पीछे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन और कार्यप्रणाली में बीते वर्षों में हुए परिवर्तन को प्रमुख कारण माना जा सकता है।
इस सम्बंध में जिलापूर्ति अधिकारी ब्रजेश कुमार मिश्र ने बताया कि शासन के निर्देश पर जिले के सभी कोटेदारों से उनका व्योरा मांगा गया है। सभी कोटेदारों को शपथ पत्र पर जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।